एफडीआर और लाइसेंस में गड़बड़ी पर डिप्टी सीएम के पूर्व ओएसडी दीपम रायचुरा सस्पेंड 2.75 करोड़ की एफडीफर्जी मिलने का मामला, भोपाल में दो शराब दुकानें दिलाने के बदले एक करोड़ की रिश्वत लेने का भी आरोपफर्जी आर
मंदसौर। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी रहे दीपम रायचुरा को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सोमवार रात निलंबन के आदेश जारी किए। जांच में 2.75 करोड़ रुपए से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी (एफडीआर) स्वीकारने, सिक्योरिटी राशि देर से जमा होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने और पार्टनरशिप डीड के बिना लाइसेंस से जुड़े बदलाव जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। रायचुरा पर भोपाल में दो शराब दुकानें दिलाने के बदले एक करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप भी है।
यह मामला 930 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी मोहित गोगिया के बयान के बाद सामने आया। गोगिया ने दावा किया था कि उसने रायचुरा को एक करोड़ रुपए दिए थे। इसमें 50 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। हालांकि, रिश्वत के आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों से अलग विषय है।
2.75 करोड़ की एफडीआर बैंक ने फर्जी बताई
आबकारी आयुक्त के अनुसार, शराब दुकान की सिक्योरिटी के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 2 करोड़ 75 लाख 53 हजार 535 रुपए की एफडीआर स्वीकार की गई थी। एफडीआर पर 12 मई 2024 की तारीख थी और 20 मई को सत्यापन दर्ज था। बाद में बैंक ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि उसने यह एफडीआर जारी ही नहीं की थी।
एफडीआर के सत्यापन की जिम्मेदारी आबकारी उपनिरीक्षक वर्षा उइके की थी। जांच में उन्होंने बताया कि सत्यापन के लिए उन्हें कोई पत्र नहीं मिला था। एफडीआर पर बैंक की शाखा का नाम भी दर्ज नहीं था। इसके बावजूद लाइसेंसी जसवंत के ईमेल से मिली सत्यापन रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। जांच में एफडीआर और सत्यापन रिपोर्ट दोनों फर्जी पाए गए।
1.37 करोड़ की सिक्योरिटी 22 दिन देरी से जमा
जांच में 1 करोड़ 37 लाख 76 हजार 768 रुपए की राशि नकद 50 प्रतिशत सिक्योरिटी के रूप में जमा की जानी थी। यह राशि निर्धारित समय से 22 दिन देरी से जमा हुई। इसके बावजूद देरी पर कार्रवाई नहीं की गई और दूसरी सिक्योरिटी लिए बिना ही राशि समायोजित कर ली गई।
व्यक्तिगत खाते के चेक स्वीकारने पर भी सवाल
जांच में विजय सिंह के व्यक्तिगत बैंक खाते से जुड़े चेक स्वीकार करने पर भी सवाल उठे। इससे सरकारी राजस्व की वसूली ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हो गई, जिसका लाइसेंसी फर्म से कानूनी संबंध नहीं था। जांच के मुताबिक, प्रताप धाकड़ और विजय सिंह को मेसर्स मां माइंस और बिलखरिया कंपोजिट शराब दुकान का भागीदार या लाइसेंसी बताया गया, जबकि विजय सिंह का नाम पार्टनरशिप डीड में नहीं था। इसी तरह आशीष धाकड़ को मेसर्स मां माइंस का भागीदार बताया गया, लेकिन वे न फर्म के मालिक थे और न ही सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड में उनका नाम था।
निलंबन अवधि में ग्वालियर रहेगा मुख्यालय
दीपम रायचुरा जिला आबकारी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी के पद पर पदस्थ थे। वे राज्यस्तरीय उड़नदस्ते में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। जांच के आधार पर आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में रायचुरा का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर रहेगा।
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