दिशा बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता सख्त, लापरवाही पर अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के निर्देश 176 जर्जर भवनों की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, सिंचाई लीकेज की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित करने को कहा
मंदसौर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयसीमा में काम पूरा करने तथा गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सभागृह में आयोजित बैठक में कृषि, सिंचाई, पेयजल, वन, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यटन, उद्योग और निर्माण कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। सांसद ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही, अनियमितता या गुणवत्ता में कमी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए। किसानों को योजनाओं का लाभ मिले, बीज उत्पादन की बने संयुक्त कार्ययोजना सांसद गुप्ता ने कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषि वैज्ञानिकों और बीज निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान स्थानीय स्तर पर बीज तैयार कर कृषि लागत कम करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि बीमा से जुड़ी समस्याओं का पारदर्शी तरीके से निराकरण करने तथा किसानों को योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया और लाभों की स्पष्ट जानकारी देने पर भी जोर दिया। उन्होंने लीड बैंक और कृषि विभाग को ग्राम पंचायतों में कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। इनमें कृषि आधारित कुटीर उद्योगों, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सफल पंचायतों के मॉडल को दूसरी पंचायतों तक पहुंचाने की कार्ययोजना तैयार की जाए। कम बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को कम पानी में तैयार होने वाली फसलों के प्रति जागरूक करने तथा ग्राम सेवकों के माध्यम से समय पर जानकारी पहुंचाने को कहा। सांसद ने वन विभाग को तेंदूपत्ता और गोंद जैसे वन उत्पादों से आर्थिक लाभ देने वाले वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। क्षेत्र में एक और कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा सीतामऊ, पिपलियामंडी, सांवलिया जी मंदिर के समीप और गरोठ सहित प्रस्तावित स्थानों पर नगर वन विकसित करने की कार्ययोजना बनाने को भी कहा। सिंचाई योजनाओं में लीकेज पर सख्ती, संयुक्त जांच के निर्देश जल निगम और संबंधित विभागों की सिंचाई योजनाओं की समीक्षा के दौरान सांसद ने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों और गांवों तक पहुंचना चाहिए। जिन गांवों को वर्तमान योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है, उनकी स्थिति का परीक्षण कर उन्हें जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएं। पाइपलाइन में लीकेज की शिकायतों पर तत्काल सुधार कराने तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। शामगढ़-सुवासरा सिंचाई विस्तार योजना में पानी के लीकेज और अनियमितताओं से जुड़े मामले में सांसद ने पीडब्ल्यूडी, जल विभाग और जल संसाधन विभाग के सदस्यों की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि पानी का समुचित उपयोग हो और किसानों को योजना का पूरा लाभ मिल सके। 176 जर्जर भवनों की रिपोर्ट पर सवाल जिला परियोजना समन्वयक अनिल पटेल ने जिले में 176 जर्जर भवनों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस पर सांसद गुप्ता ने भवनों की स्थिति और संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है। जहां नियमों की अनदेखी या गुणवत्ता में कमी सामने आए, वहां संबंधित इंजीनियरों और ठेकेदारों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदारों को भी बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा पर जोर, एक्सप्रेस-वे पर ट्रॉमा सेंटर जल्द शुरू करने को कहा सड़क सुरक्षा और निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सांसद ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर शीघ्र शुरू करने, नियमित पेट्रोलिंग, स्पीड डिस्प्ले बोर्ड लगाने और सड़क किनारे आवश्यक पौधरोपण पर जोर दिया। सड़क संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और क्षतिग्रस्त शोल्डर दुरुस्त करने को भी कहा। सांसद ने बसई के समीप पुराने टोल के डिवाइडर को हटाने के निर्देश दिए। काबरा पेट्रोल पंप से गुराड़िया तक सड़क पर लाइट पोल हटाए जाने के मामले की जांच कर आवश्यकतानुसार प्रकाश व्यवस्था बहाल करने को कहा। धलपट के समीप पुरानी पुलिया की स्थिति का परीक्षण कर नई पुलिया के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। गांधीसागर, धमनार और मिनी गोवा के पर्यटन विकास पर जोर सांसद ने गांधीसागर बांध के समीप व्यू प्वाइंट विकसित करने तथा धमनार की गुफाओं और चतुर्भुज नाले जैसे ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक महत्व के स्थलों के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। कवला के समीप मिनी गोवा के नाम से पहचाने जाने वाले पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, निगरानी, स्वच्छता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर समितियां गठित करने का सुझाव दिया। स्थानीय सहभागिता से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार और आर्थिक अवसर विकसित करने पर जोर दिया। 149 औद्योगिक प्लॉट आवंटित, 70 इकाइयां संचालित उद्योग विभाग की समीक्षा में जिले में नए उद्योग स्थापित करने और निवेश बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। विभाग की ओर से बताया गया कि जिले में 149 औद्योगिक प्लॉट आवंटित किए गए हैं, जिनमें 70 इकाइयां संचालित हो रही हैं। सांसद ने इन इकाइयों की नियमित जांच कर संचालन, प्रगति और नियमों के पालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उपलब्ध बजट का निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करने और योजनाओं की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी दिए सुझाव बैठक के समापन पर सांसद गुप्ता ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में विधायक हरदीप सिंह डंग, विधायक चंदरसिंह सिसौदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनुप्रिया यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, कलेक्टर दिव्यांग सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुकूल जैन, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
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