यूएन की बजटीय समिति में भारत ने विकासशील देशों के हितों की पैरवी की बंशीलाल गुर्जर ने शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों को समय पर प्रतिपूर्ति और निष्पक्ष अंशदान व्यवस्था की जरूरत बताई
मंदसौर। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में 6 अक्टूबर को हुई प्रशासनिक एवं बजटीय समिति की बैठक में राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति, सदस्य देशों के अंशदान, शांति अभियानों में योगदान देने वाले देशों को प्रतिपूर्ति और विकासशील देशों पर पड़ने वाले वित्तीय भार से जुड़े मुद्दे उठाए। गुर्जर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपने निर्धारित दायित्वों को तभी प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है, जब संगठन को पर्याप्त और समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक संयुक्त राष्ट्र की बकाया राशि 5.6 अरब डॉलर से अधिक हो चुकी है। ऐसे में सदस्य देशों द्वारा समय पर अंशदान का भुगतान किया जाना जरूरी है। उन्होंने भारत द्वारा अपने निर्धारित अंशदान का नियमित और समय पर भुगतान किए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने शांति स्थापना अभियानों में सैन्य और पुलिस बल उपलब्ध कराने वाले देशों को प्रतिपूर्ति में हो रही देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि इन देशों में बड़ी संख्या विकासशील देशों की है, जो अपनी क्षमता की तुलना में अधिक योगदान दे रहे हैं। इन देशों के जवान शांति अभियानों में अपनी जान तक गंवाते हैं, इसलिए प्रतिपूर्ति में अनावश्यक देरी उचित नहीं है। उन्होंने सभी सदस्य देशों से निर्धारित अंशदान समय पर चुकाने का आग्रह किया। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत मतदान अधिकार से संबंधित मुद्दे पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा। गुर्जर ने कुछ विकासशील देशों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके मामलों पर परिस्थितियों के अनुरूप विचार किए जाने की बात कही। अंशदान के आकलन की मौजूदा व्यवस्था पर भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए गुर्जर ने कहा कि भुगतान क्षमता का सिद्धांत, प्रति व्यक्ति आय और ऋण भार से जुड़े समायोजन विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मौजूदा व्यवस्था में ऐसे बदलाव नहीं होने चाहिए, जिनसे विकासशील देशों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़े। उन्होंने कहा कि अंशदान निर्धारण की वर्तमान पद्धति को जारी रखते हुए उसकी समीक्षा भी इसी आधार पर की जानी चाहिए। भारत इस प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा और विकासशील देशों के हितों से जुड़े मुद्दों को वैश्विक मंच पर उठाता रहेगा।
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