10,630 करोड़ के विकास प्रस्तावों पर मुहर, सड़क, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मिलेगी नई रफ्तार

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 10 हजार 630 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इसमें मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण के लिए 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की शासकीय गारंटी, सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 3,960 करोड़ रुपए तथा निर्धन और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रमुख है। सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एमपीआरडीसी को नाबार्ड इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने का निर्णय लिया गया। इस राशि से भोपाल-विदिशा, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास, नीमच-मनासा-रामपुरा-झालावाड़, इंदौर-देपालपुर, चापड़ा-नेवरी-देवास, दिनारा-दतिया-सेवढ़ा, आगर-सारंगपुर, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई-खिमलासा सहित 12 मार्गों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से प्रदेश के कई हिस्सों में आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। 22 प्रमुख सड़कें एमपीआरडीसी को मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया। इसके बदले निगम राज्य सरकार के पक्ष में अंश पूंजी जारी करेगा। इन मार्गों से प्राप्त टोल और अन्य आय का उपयोग ऋण एवं ब्याज के भुगतान में किया जाएगा। इसके लिए मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। परियोजनाओं में राशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत पर किया जाएगा। सिवनी-बालाघाट मार्ग होगा फोरलेन सिवनी-बालाघाट के 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन विद पेव्ड शोल्डर के रूप में विकसित करने के लिए 3,960 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। परियोजना को हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि 704 करोड़ 38 लाख रुपए राज्य बजट से और शेष 60 प्रतिशत राशि 2,253 करोड़ 39 लाख रुपए 15 वर्षों की संचालन अवधि में छमाही एन्यूटी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भू-अर्जन, निर्माण से पहले के कार्य और सुपरविजन के लिए 501 करोड़ 16 लाख रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। सिवनी और बालाघाट को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षेत्र के लिए आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और अन्य प्रमुख मार्गों से जुड़ता है तथा मलाजखंड तांबा परियोजना, भरवेली मैंगनीज खदान, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व सहित आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सरकार के अनुसार इससे करीब 8 से 10 लाख आबादी को बेहतर संपर्क सुविधा मिलने के साथ क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 19 जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 19 योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इन योजनाओं का लाभ गरीब, कमजोर, निराश्रित, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, कन्या विवाह एवं निकाह सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों, नशा पीड़ितों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित विभिन्न वर्गों को मिलेगा। इनमें पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, अंत्येष्टि सहायता, मुख्यमंत्री निकाह योजना, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण, बाधारहित वातावरण, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, नशा मुक्ति और अन्य सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद मंजूर उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए कुल 244 पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें 154 नियमित, एक संविदा और 89 आउटसोर्स पद शामिल हैं। विश्वविद्यालय के संचालन से स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़े शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, निरीक्षण, परीक्षा और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग व्यवस्था उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया, परिणाम, प्रमाण-पत्र और अकादमिक निरीक्षण में समयबद्धता बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी। साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ प्रदेश में साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने, त्वरित प्रतिक्रिया और महत्वपूर्ण सरकारी सूचना तंत्र की सुरक्षा के लिए मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी एमपी-सीईआरटी के संचालन को लेकर 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि के लिए होगी। साइबर सुरक्षा, फॉरेंसिक, इंसीडेंट रिस्पांस और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर से जुड़े कार्यों के लिए 25 नए पदों सहित मानव संसाधन और तकनीकी व्यवस्था विकसित की जाएगी। कमजोर वर्गों के लिए भूमि क्रय नीति में बदलाव मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2014 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की निजी कृषि भूमि के लिए निर्धारित मुआवजा और पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना तथा भू-धारकों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उचित प्रतिफल उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार इससे अधोसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा। नई दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन के लिए 250.67 करोड़ नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन, अतिथि गृह और संबंधित कार्यालयों के उन्नयन एवं संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसमें मध्यप्रदेश भवन के राजस्व एवं पूंजीगत कार्यों, विशेष आयुक्त कार्यालय, मुंबई स्थित मध्यालोक कार्यालय, विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण तथा नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन के विस्तार निर्माण सहित अन्य कार्य शामिल हैं। दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ियों को 78 लाख की प्रोत्साहन राशि महिला टी-20 विश्वकप क्रिकेट 2025 की दृष्टिबाधित भारतीय विजेता टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ियों को कुल 75 लाख रुपए और उनके तीन प्रशिक्षकों को 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश की सुनीता सराठे, दुर्गा येबले और सुषमा पटेल को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें 10-10 लाख रुपए नकद और 15-15 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में होंगे। तीनों प्रशिक्षकों को एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे। ईओडब्ल्यू को नई धाराओं में कार्रवाई का अधिकार मंत्रि-परिषद ने भारतीय दंड संहिता की जगह लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिवर्तित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को अधिकृत करने संबंधी गृह विभाग की वर्ष 1977 की अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय न्याय संहिता में हुए बदलाव के अनुरूप आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में कार्रवाई का वैधानिक ढांचा अद्यतन होगा।

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Aug 26, 2026 - 08:41

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