मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 32 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, 5 हजार किसानों को मिलेगी राहत
भोपाल, 4 अगस्त। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के किसानों, स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कुल 32,070 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' सबसे अहम निर्णय माना जा रहा है, जिसके माध्यम से ऋण खातों में गड़बड़ी के कारण सरकारी योजनाओं से वंचित करीब 5 हजार किसानों को राहत मिलेगी। कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी देते हुए ऐसे किसानों को मुख्यधारा में लाने का निर्णय लिया है, जिनके ऋण खाते जांच लंबित रहने के कारण प्रभावित हैं। योजना के तहत पात्र किसानों को नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक अपने स्तर पर 50 करोड़ रुपये का कोष बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी एकमुश्त उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के संचालन के लिए 12,517.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए 11,812.02 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई। प्रदेश में स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) के लिए 2,448.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके तहत जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा विकासखंड स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। मलेरिया एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए 1,704.81 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके माध्यम से रोग नियंत्रण, आधुनिक कीटनाशकों के उपयोग और जांच व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में खेल स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से नए स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और आधुनिक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मौजूदा खेल परिसरों का उन्नयन किया जाएगा। डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने के लिए स्टेट डाटा सेंटर (एसडीसी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव हेतु 1,099.58 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इससे विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं, डेटा सुरक्षा और ई-गवर्नेंस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। निर्णय के अनुसार 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद से चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। मंत्रि-परिषद के इन निर्णयों को प्रदेश में किसान कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, खेल अधोसंरचना के विकास, डिजिटल प्रशासन को मजबूती और कर्मचारियों के हित संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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